महाराष्ट्र सरकार पर मुकदमा दायर करने की सिद्धारमैया बना रहे योजना, पीएम मोदी का बयान है वजह

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार कर्नाटक की प्रमुख गारंटी योजनाओं को कथित रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाले विज्ञापनों पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ये विज्ञापन चुनाव वाले महाराष्ट्र में मतदाताओं को गुमराह करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था।

सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महायुति गठबंधन पर राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। “यह केवल वोट पाने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को गुमराह करने के लिए है। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार ने झूठे विज्ञापन जारी किये हैं। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि कर्नाटक सरकार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने की संभावना की जांच कर रही है। हम मुकदमा दायर करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने झूठे विज्ञापन दिए हैं। हम कानूनी कार्रवाई तलाश रहे हैं। 

गारंटी योजनाओं के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली पहल पर सालाना 56,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। उन्होंने यह दावा करने के लिए भाजपा की आलोचना की कि कर्नाटक में इन योजनाओं के लिए धन की कमी है और सवाल किया कि भाजपा शासित राज्यों में समान कार्यक्रम क्यों लागू नहीं किए जाते हैं। सिद्धारमैया ने जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी की भी आलोचना की और कांग्रेस के नेतृत्व वाली योजनाओं पर टिप्पणी करने के उनके नैतिक अधिकार पर सवाल उठाया।