साल 2024 में दुनिया भर की सरकारों को वोटर्स ने नकारा! क्या नरेंद्र मोदी रहे अपवाद?
super year: दुनिया भर में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही तरह की सरकारों का कार्यकाल कुछ भी रहा हो. लेकिन इस साल उनको असंतुष्ट मतदाताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है. इसे चुनावों के लिए “सुपर ईयर” कहा जा रहा है.
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने 2024 में मौजूदा पार्टियों के लिए कई झटके दिए हैं. क्योंकि दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 70 देशों में चुनाव होने हैं. मतदाताओं में असंतोष कई मुद्दों की वजह से हुआ है. लेकिन एक सामान्य कारक COVID-19 महामारी का चल रहा प्रभाव भी है. बिजनेस और लोग उच्च कीमतों, तंग सरकारी बजट और बढ़ते प्रवास का सामना करते हुए उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने प्यू रिसर्च सेंटर में वैश्विक दृष्टिकोण अनुसंधान के निदेशक रिचर्ड वाइक के हवाले से कहा है कि राजनीतिक अभिजात वर्ग के साथ एक समग्र निराशा की भावना है, जो उन्हें संपर्क से बाहर मानती है, जो वैचारिक रेखाओं को काटती है. उन्होंने कहा कि 24 देशों में किए गए प्यू पोल में यह बात सामने आई है कि लोकतंत्र की अपील कम हो रही है. क्योंकि मतदाता बढ़ती आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी राजनीतिक समूह वास्तव में उनके हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.
पश्चिमी देश लोकतंत्र संकट का कर रहे हैं सामना
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक राजनीतिक वैज्ञानिक स्टीवन लेवित्स्की के अनुसार, साल 2020 में महामारी शुरू होने के बाद से पश्चिमी लोकतंत्रों में 54 में से 40 चुनावों में मौजूदा नेताओं ने अपना पद खो दिया है, जो एक महत्वपूर्ण “वर्तमान नुकसान” को उजागर करता है. यूके में कंजर्वेटिवों ने जुलाई के चुनाव में 1832 के बाद से अपने सबसे खराब परिणाम का अनुभव किया, जिसमें केंद्र-वाम लेबर पार्टी 14 साल बाद सत्ता में लौटी. इस बीच इंग्लिश चैनल के ठीक पार, दक्षिणपंथी दलों ने जून के यूरोपीय संसद चुनावों के दौरान फ्रांस और जर्मनी में सत्तारूढ़ दलों को चुनौती देते हुए बड़ी बढ़त हासिल की, जिससे यूरोपीय संघ के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली सदस्य प्रभावित हुए.
इन परिणामों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन को संसदीय चुनाव की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य फ्रांस में दूर-दराज़ के उदय को रोकना था. पहले दौर में आव्रजन विरोधी नेशनल रैली पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए. लेकिन रणनीतिक गठबंधन और सामरिक मतदान के कारण दूसरे दौर में पार्टी तीसरे स्थान पर रही. इस परिणाम के परिणामस्वरूप एक कमज़ोर सरकार बनी, जो विभाजित विधायिका की देखरेख कर रही थी.
एशिया में मतदाताओं का असंतोष
एशिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया की उदार विपक्षी पार्टियों ने अप्रैल के संसदीय चुनावों में सत्तारूढ़ रूढ़िवादी पीपुल पावर पार्टी पर जीत हासिल की. भारत में भारी जीत की उम्मीदों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जून में झटका लगा. मतदाताओं ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसका संसदीय बहुमत खत्म हो गया. हालांकि पार्टी सहयोगियों के समर्थन से सत्ता में बनी रही. इसी तरह जापान में 1955 से सत्ता में रही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) को अक्टूबर के चुनावों में मतदाताओं से कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा.
अफ्रीका में सत्ता विरोधी भावना बढ़ी
अफ्रीका में सत्ताधारी नेताओं को मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है. खासकर उन देशों में जहां मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं. दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और बोत्सवाना में या तो सरकार में गठबंधन हुआ या नेतृत्व में बदलाव हुआ. बोत्सवाना की सत्तारूढ़ पार्टी 58 साल बाद सत्ता खो बैठी. हालांकि, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे जैसे सत्तावादी नेताओं वाले कुछ देशों ने भारी जीत हासिल करना जारी रखा. चैथम हाउस के एलेक्स वाइन्स के अनुसार, मतदाता विशेष रूप से युवा पीढ़ी, जीवन यापन की लागत जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान क�����ंद्रित कर रहे हैं. उन्हें उपनिवेशवाद �����र रंगभेद की याद कम है.
लैटिन अमेरिका में मेक्सिको अपवाद के रूप में सामने आया. वैश्विक रुझान के बावजूद राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी क्लाउडिया शिनबाम ने जून में राष्ट्रपति चुनाव आसानी से जीत लिया. मेक्सिको में मतदाताओं ने आर्थिक स्थिति के प्रति उच्च स्तर की संतुष्टि भी दिखाई.
